न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह

विकास भट्टर्राई (काठमाडौं) सरकारले सर्वोच्च अदालतको इजलास काठमाडौंबाहिर थप दुइ ठाउँमा राख्ने घोषणा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीले त्यसको प्रक्रियाको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्नुभएको छ।

प्रधानन्यायाधीश गिरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग शुक्रबार भेट गरी सरकारी नीतिमार्फत सर्वोच्च अदालतको इजलास गठन गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आँच आउन सक्ने बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीनिवास- स्रोतले जानकारी दियो।र्
अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले बजेट भाषणमार्फत सर्वोच्च अदालतको इजलास विराटनगर र नेपालगन्जमा पनि गठन गरिने बताउनुभएको थियो।

छिटोछरितो न्याय दिने उद्देश्यले वर्तमान सरकारले न्यायपालिकामा सुधार गरिने नीति लिएअनुरूप सर्वोच्च अदालतको इजलास थप २ ठाउँमा गठन गर्न लागिएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रधानन्यायाधीश गिरीबीच भएको भेटघाटमा न्यायपालिकामा हुने गरेको भ्रष्टाचार रोक्ने बारेमा पनि छलफल भएको सम्बद्ध स्रोतले बतायो।

सो अवसरमा केही साताअघि बार र बेन्चबीच भएको विवादको बारेमा पनि उहाँहरूबीच छलफल भएको बुझिएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले ँन्यायाधीशको पद भ्रष्टाचारको लाइसेन्सजस्तो’ भनी अभिव्यक्ति दिएपछि मैनालीलाई ६ महिनासम्म वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतले नेपालभरका अदालतमा बहसपैरवी गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सो प्रतिबन्धको र्सवत्र विरोध भएपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल फुकुवा गरेको थियो।

भेटघाटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफनो सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप नगरी परिवर्तन गर्न खोजेको भनी आश्वासन दिनुभएको बुझिएको छ। प्रधानन्यायाधीश गिरीले आफू दशैंको शुभकामना दिनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष गएको बताउनुभयो। उहाँले शनिबार नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो- ँसरकारबाट न्यायपालिकामाथि कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ।’

प्रधानन्यायाधीश गिरीले सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तारको बारेमा कानुनमन्त्रीसँग पनि छलफल भएको बताउनुभयो।


श्रोत: नेपाल समाचार पत्र