विश्व बैंकसँग ३४ अर्ब माग

विजय घिमिरे

वासिङ्टन, असोज २६ - नेपालले विश्व बैंकस“ग तीन वर्षा लागि ३४ अर्ब रुपैयाँ सहयोग माग गरेको छ । वासिङ्टनमा रहेका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत समाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न यो रकम मागेका हुन् ।

उनले विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक नागोजी ओकोजासी इवेला र दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष इजावेल गोइरेरोसँग शनिबार भेट गरी सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा खर्च गर्न पाउने बजेट सहयोग मागेका हुन् । विश्व बैंकका अधिकारीले सरकारले चालू आर्थिक वर्षो बजेट र कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएका आर्थिक सुधारलगायत करिब आधा दर्जन र्सत पूरा गरेमात्र यो सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने जनाएका छन् ।

बैठकका सहभागीका अनुसार बैंकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन मुख्य र्सत बनाएको छ । प्रबन्ध निर्देशक इवेलाले नाइजेरियाको उदाहरण दि“दै भ्रष्टाचार गर्नेको नाम र्सार्वजनिक गरी यस्तो कामलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिइन् । र्

र्सवसाधारणलाई दिने सरकारी सेवा प्रवाहको स्तरमा सुधार गर्न सुझाव पनि बैंकका अधिकारीले दिएका थिए । निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने बैंकको अर्को र्सत छ । यसअर्न्तर्गत निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न चुस्त र सजिलो नीति बनाउनुपर्ने छ । श्रम ऐनमा सुधार, कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रक्रियामा सरलीकरण यसअर्न्तर्गत पर्छन् ।

बैंक समूहअर्न्तर्गतको अन्तर्रर्ााट्रय वित्त निगमले तयार गर्ने यससम्बन्धी डुइङ बिजनेस सूचकांकमा नेपाल १ सय ८१ देशमध्ये १ सय २१ औं स्थानमा छ । अर्थमन्त्रीले बैंकले राखेका र्सत पूरा गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिए । बैंकका एक अधिकारीले सरकारी संस्थानको निजीकरणमा सरकारी प्रतिबद्धताबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए । चालू अािर्थक वर्षो बजेटमा सरकारले बन्द गरेको हेटौंडा कपडा उद्योग र निजीकरण भई सञ्चालन हुन नसकी बन्द भएको कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

'यसको उद्देश्य निजीकरणविपरीत नीति लिएको भन्ने होइन, सञ्चालनमा ल्याएर पुनः बिक्री गर्ने सरकारको उद्देश्य हो,' नेपाली अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकका सहभागीले भने ।

गत वर्षकपडा कारखाना छपटक निजीकरणका लागि आह्वान गर्दा पनि किन्ने प्रस्ताव परेको थिएन । नेपाल टेलिकम र सरकारी सिमेन्ट उद्योगको सेयर बिक्री पनि निजीकरण प्रक्रियाको निरन्तरता भएको दाबी नेपाली पक्षको थियो ।

बजेट ठूलो आकारको र महत्त्वाकांक्षी भएको पनि बैंकका अधिकारीले टिप्पणी गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले १० वर्षो द्वन्द्वपछिको निर्वाचित सरकार भएकाले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न ठूलो बजेट ल्याउनुपरेको जबाफ दिएका थिए ।

बढ्दो सरकारी खर्चका कारण विकास योजना सञ्चालन गर्न नेपालले विदेशी सहयोगमा भर पनर्ुर्ुर् । गत आर्थिक वर्षविश्व बैंक नेपाललाई सबभन्दा बढी विदेशी सहयोग दिने दाता हो । अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकअर्न्तर्गतको व्यावसायिक कर्जा दिने अन्तर्रर्ााट्रय वित्त निगमलाई नेपालको जलस्रोत, पर्यटनलगायत पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन अनुरोध गरेका छन् ।


श्रोत: कान्तिपुर