एमाले बैठक सकियो: खनाल अल्पमतमा

राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं, असोज २७ - एमाले केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउन महासचिव झलनाथ खनालले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ ।

महासचिवको प्रस्तावप्रति पर्ूवमहासचिव माधवकुमार नेपाल, स्थायी कमिटी सदस्य केपी ओलीलगायत अधिकांश नेताले असहमति जनाएका थिए । आफ्नो प्रस्तावमा बहुमत जुट्ने सम्भावना नदेखेपछि खनालले केन्द्रीय कमिटी विघटनको प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटी विघटन गरी आयोजक कमिटी बनाउनेबाहेक प्रतिवेदनका बा“की अंश परिमार्जनसहित पारित गर्दै सोमबार केन्द्रीय कमिटीको एक्काइसौं बैठक सकिएको छ । फागुन ५-१० मा काठमाडौंमा हुने पार्टर्ीीहाधिवेशनका लागि मूल व्यवस्थापन समिति र उपसमितिको गठन स्थायी कमिटीले गर्नेछ ।

खनालले केन्द्रीय कमिटीको वैधानिक कार्यकाल सकिएर पार्टर्ीी सबै संरचना तदर्थ भएकाले आयोजक कमिटी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखेका थिए । उनले केही नया“ सदस्य थप गरी केन्द्रीय कमिटीलाई आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार महाधिवेशनको संघारमा आयोजक कमिटी बनाउनुको औचित्य नहुने नेपाल र ओलीको धारणामा अधिकांश सदस्यले र्समर्थन जनाएका थिए । 'महाधिवेशनको संघारमा केही नेतालाई मात्र नया“ जिम्मेवारीमा ल्याउनु उपयुक्त हु“दैन,' नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'केहीका लागि स्थान सुरक्षित गर्ने र बा“कीलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने गरी कुनै निर्ण्र्ाागर्नु हु“दैन ।'

महाधिवेशनबाट चुनिएर नेतृत्वमा आउन नया“ पुस्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालले अन्तिम बेलामा आयोजक कमिटी बनाएर विवाद सिर्जना गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । 'यसो गरिएमा नेतृत्वको आग्रह झल्कन्छ,' नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।

खनाल निकट एक नेताका अनुसार अञ्चल सचिव र अन्य केहीलाई आयोजक कमिटीमा ल्याउने गृहकार्य भएको थियो । 'कस-कसलाई ल्याउने भनेर छलफल गर्न सकिन्थ्यो,' उनले भने, 'नया“ जिम्मेवारीले पार्टर्ीीर्ुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने निश्चित थियो ।'

केन्द्रीय कमिटीबाट एउटा प्रस्ताव अस्वीकृत हु“दैमा संस्थापन पक्ष कमजोर भएको निष्कर्षा पुग्न नसकिने उनको दाबी छ । केन्द्रीय सदस्य रकम चेम्जोङ, पुरुषोत्तम पौडेल र राजेन्द्र श्रेष्ठले खनालको प्रस्तावप्रति र्समर्थन जनाएका थिए ।

ओलीनिकट स्रोतले भने संस्थापन पक्षका 'निकटवर्तीहरूलाई महाधिवेशनअगावै टीका लगाउने कदम रोकिएको' दाबी गरेको छ । 'महाधिवेशनअगावै मनोनीत गरेर बहुमत पुर्‍याउने कसरत भएको थियो,' उनले भने, 'यसले पार्टर्ीीे यथार्थ शक्ति सन्तुलन देखाएको छ ।'

महाधिवेशन र राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाअघिको महत्त्वपर्ूण्ा बैठकमा पर्ूवमहासचिव नेपाल, ओली र गृहमन्त्री गौतम महासचिव खनालको विपक्षमा उभिएका छन् ।

बैठकका एक सहभागीले आयोजक कमिटी बनाउने उद्देश्यले प्रस्तावै नआएको दाबी गरेका छन् । 'आयोजक कमिटी बनाएर नया“ पुस्ताको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनेबारे १८ औं बैठकमै छलफल भएको थियो,' नाम उल्लेख नगर्ने र्सतमा उनले भने, 'त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अहिलेको संस्थापन पक्षले कार्यकर्ताका अगाडि आफूलाई सा“चो देखाउनमात्र यो प्रस्ताव ल्याएको हो ।'

राजनीतिक प्रतिवेदनमा खनालले पार्टर्ीीत्र तदर्थवाद हर्ुर्किएको र नेता कार्यकर्ताबीचको दूरी बढेको उल्लेख गरेका छन् । उनले समयमै कार्यकर्ता भेला नबोलाएकामा आत्मालोचना पनि गरेका छन् ।

अघिल्लो बैठकको निर्ण्र्ााुनसार असोज ३० र कात्तिक १ मा काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला डाकिएको छ ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा पार्टर्ीीहभागी हुने निर्ण्र्ाासही भएको जिकिर गर्दै प्रतिवेदनमा सरकारको नीति र बजेटमा एमालेको नौ महिने सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको दाबी गरिएको छ । आफ्नो गाउ“ आफैं बनाऔंलगायतका कार्यक्रमलाई तोडमोड गरिएकोमा खनालले असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् । शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको दाबी गर्दै उनले गृहमन्त्रीको कार्यशैलीको प्रशंसा गरेका छन् ।

खनालको प्रतिवेदनमा भूगोलको पार्टर्ीीामलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख छ । एमालेको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले महाधिवेशनका सबै प्रतिनिधि भूगोलबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यसअघि भूपू विद्यार्थी काउन्सिलले पनि केन्द्रीय नेताहरू स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै पार्टर्ीीेन्द्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

समायोजनबारे आपत्ति

केन्द्रीय सदस्यहरूले माओवादी सेना समायोजनबारे रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको धारणाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । माओवादी लडाकुलाई गाभेर नया“ राष्ट्रिय सेना बनाउने उनको धारणाको प्रतिवाद गर्दै उनीहरूले यसबारेमा मन्त्रिपरिषद् र सत्तारूढ गठवन्धन दलमा गम्भीर छलफल गर्न माग गरेका थिए । जवाफमा महासचिव खनालले पर्ूवसहमति भन्दा फरक ढंगले सेनामा समूहगत प्रवेशको पक्षमा आफूहरू नभएको बताए ।

लडाकुको समूहगत प्रवेशले राष्ट्रिय सेनाको निस्पक्षता र प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै खनालले व्यक्तिगत योग्यताका आधारमा मात्र सैनिक छनोट हुनुपर्ने बताए ।